नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को जेठ १२ को निर्णयानुसार कोभिड १९ कारणबाट बिदेशमा फसेको अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश २०७७” जारी भए लगत्तै अत्यावश्यक जानै पर्ने नागरिकले जुन २ भित्र फारम भर्न आग्रह गर्दै नेपाली दूतावासले प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल जान चाहानेहरुले बिभीन्न शर्त र आफ्नो व्यबस्था आफै गर्न पर्ने जनाएको छ।
जस्तो कि नेपाल प्रवेश गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा १४ (चौध) दिनसम्म स्थानीय तहको क्वारेन्टिन वा स्थानीय प्रशासनले व्यवस्था गरेको होटल क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्नेछ । तत्पश्चात् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तोकेबमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण भएपछि थप ७ दिन अनिवार्य होम क्वारेन्टिनमा समेत बस्नु पर्नेछ। हवाई उडान खर्च, होटल क्वारेन्टिन खर्च, विमानस्थलदेखि क्वारेन्टिनस्थलसम्मको यातायात खर्चलगायतका सम्पूर्ण खर्च व्यक्ति स्वयंले ब्यहोर्नु पर्ने भनिएको छ।
हवाई भाडा अधि पछीको भन्दा झन्डै ४ देखि ५ गुना बढी नागरिक आफैले हाल्नु पर्ने।
-बिदेशमा covid 19 परिक्षण नागरिक आफैले गर्नु पर्ने
-स्वदेश आइसके पछी नागरिकले आफ्नै खर्चमा महँगो होटेलमा (प्रतिदिन ३०००/- देखि १६०००/- सम्म पर्न सक्छ।) २ देखि ३ हप्ता पेड क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने
– एयरपोर्टबाट क्वारेन्टाइन स्थल सम्म जान बिशेष गाडी प्रयोग हुने र उक्त गाडी भाडा नागरिक आफैले बेहोर्नुपर्ने।
– फेरि स्वदेशमा covid 19 परिक्षण (सायद १५५००/- तिरेर होला) नागरिक आफैले गर्नु पर्ने।
# मैले नबुझेको कुरा यसमा नेपाल सरकारको आफ्ना नागरिक प्रतिको दायित्व खोइ??? यो निर्णय नै गर्न दसौ पटक मन्त्रीपरीषदको बैठक किन चहियो?? यस्तै निर्णय गर्नु थियो त यती ढिला किन ?? सबै नागरिक आफैले गर्ने भए यसलाइ उद्धार किन भनेको ??यसलाई उद्धार होइन ब्यापार भनिन्छ । कुनै पनि देशको सरकारले उद्धार को नाउमा आफ्ना नागरिक माथी ब्यापार गर्न मिल्छ ?? यदि मिल्छ भने भैगो सरकार तिम्रो उद्धार मलाई चाहिदैन।
नेपालमा बढ्दै गएको कोरोना सङ्क्रमितको सँख्या, क्वारेन्टाईन क्षेत्र, जहाज भाडा, होटल खर्च आदि सबै कुरा हेर्ने हो भने मिल्छ र सकिन्छ र नेपालमा खासै बित्ने काम छैन भने भरिसक यो बेला आ्फ्ना अभिभावकलाई नपठाएकै बेस।
