अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले बेलायती विश्वविद्यालयबाट ‘ग्रयाजुएट’ भएपछि दुई वर्षसम्म ‘वर्क भिसा’ पाउने भएका छन् । सरकारले इन्टेक २०२०-२१ देखि यस्तो नियम ल्याउन लागेको होम अफिसको अध्यागमन सम्बन्धि पछिल्लो श्वेत पत्रमा उल्लेख छ ।
तत्कालिन गृहमन्त्री टेरेजा मेको पालामा सन् २०१२ मा हटाइएको पोस्ट स्टडी वर्क भिसा व्यवस्था पुनः ल्याउन लागिएको हो। अहिले ब्याचलर्स, मास्टर्स वा पिएचडी गरेपछि चार महिनामात्र काम गर्न छुट छ।
प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले घोषणा गरेको नयाँ रणनीतिको मुल उदेश्य ओभरसीज विद्यार्थीलाई बेलायती विश्वविद्यालयतर्फ आकर्षित गर्नु रहेको छ।
यूरोपियन कानुन अनुसार बेलायती र ईयू विद्यार्थीलाई वर्षको ९ हजार २५० पाउन्ड ट्युसन फी तोकिएको छ तर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई ‘लिमिट’ छैन। यसको मतलब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई बेलायती विश्वविद्यालयले आफ्नै ढंगले चार्ज गर्न सक्छन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पढाईपछि काम गर्ने अधिकार दिइनु स्वागतयोग्य कुरा हो,’ हाल पीएचडी गरिरहेका विद्यार्थी गणेश खड्का भन्छन्, ‘तर नेपालबाट कन्सलटेन्सीहरुले यसको दुरुपयोग गर्न सक्नेतर्फ पनि विद्यार्थी चनाखो हुन जरुरी छ।’
बेलायतले करिब दशकअघि नियम खुकुलो बनाउँदा यसको व्यापक दुरुपयोग भएपछि अध्यागमन नियममा कडाइ गरिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले बेलायतलाई वर्षको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करिब २० बिलियन पाउन्ड योगदान गरिरहेका बताइन्छ। हाल बेलायती विश्वविद्यालयमा ४ लाख ६० हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको आंकडा छ।
साभार: कान्तीपुर
