गर्भपतन अब अधिकार र कसुर दुवै हुने भएको छ ।
महिलाका हकमा गर्भपतन संविधानमा मौलिक हकअन्र्तगत राखिएको छ भने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा गर्भपतन कसुर हुने व्यवस्था गरिएको छ । कसुर गर्भपतन गराउन दबाब दिनेका हकमा कायम हुनेछ ।
कुनै पनि महिलाले आफ्नो ईच्छाबमोजिम विवाह नगरी सन्तान जन्माउन सक्ने अधिकार कानुनले सुरक्षित गर्न लागेको छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकमा यो अधिकार सुरक्षित गरिएको हो ।
संविधानको मर्मअनुसार प्रजनन अधिकारलाई कानुनमा सुरक्षित गरिएको मन्त्रालयकमा प्रवक्ता ढकालले बताए ।
संविधानले नै विवाह नगरी महिलालाई सन्तान जन्माउन सक्ने हकको व्यवस्था गरिसकेको छ, उनले भने सविधानमा व्यवस्था भएको कुरा कसैले दिईरहनुपर्ने विषय नभएको उनले बताए।
