राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदै घरजग्गा व्यवसायी माथि कठोर नीति लिएका डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि झन् कठोर भएका छन् । जग्गा प्लटिङ रोक्न खतिवडाले घरजग्गामाथि बजेटमार्फत् कठोर नीति अबलम्बन गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसैले भन्न मिल्छ आयो जग्गा दलाली र धरै सम्पत्तिहुनेको रुने दिन ! सरकारले परिवारका सद्स्य अनुसार घर जग्गा सिमा तोक्ने र सरकारलेनै परिवारको आकार अनुसार नागरिकलाई घर जग्गा उपलब्ध गराउने रणनिती लागु गर्यो भने हरेक नागरिकले आफ्नो जीवनकाल घर जग्गा जोड्न तिर खर्च नगरेर उत्पादनसिल कार्यमा लगाउथ्यो र देश चाडैनै बिकासित मुलुक तर्फ फड्को मार्न सक्थ्यो ।
घरजग्गा व्यवसायीहरुबाट हुने प्लटिङ रोक्ने खतिवडाको योजना छ । सामुहिक सहभागीता होस् भनेर अर्थमन्त्री खतिवडाले निश्चित मापदण्ड बनाएर बरु सहकारीलाई जग्गा प्लटिङ गर्न खुल्ला गर्नुपर्ने मनसा भएपनि निर्णय भने भइनसकेको बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीले सरकारले नै जग्गा प्लटिङ गरी बस्ती बसाउन सक्ने नीति अबलम्बन गर्नसक्ने अर्थका अधिकारीहरुको बताउँछन् । बजेटमार्फत नै सरकारले जग्गाको वर्गिकरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसरी सरकारले खेतीयोग्य वा औद्योगिक भनेर बर्गिकरण गरिएको जग्गा घडेरीका रुपमा बिक्री गर्न पाइने छैन । बजेटमार्फत सरकारले कुनै पनि जग्गा बर्षको १ वा २ पटकभन्दा बढि किनबेच गर्न नपाइने नीति लिँदैछ ।
त्यस्तै, घरजग्गाको कारोबार निरुत्साहित गर्नका लागि अर्थमन्त्रीले घरजग्गाको दर्ता शुल्क बढाउँदै छन् । अहिले जग्गा किनबेच गर्दा गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्क बढाउने भएको छ ।
त्यसैगरी, महानगरभित्रका जग्गाको सरकारी भ्यालुएसन पुनर्मूल्यांकन गर्ने र नगरपालिकाभित्र जग्गाको सरकारी भ्यालुएसन निर्धारण गर्ने भएको छ । नगरपालिकाभित्र पर्ने जग्गाको सरकारी मूल्य प्रतिरोपनी १ लाख रुपैयाँ बानउन लागिएको स्रोतले जानकारी दियो
