सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–२०७६ को बजेट मंगलबार सार्वजनिक गर्दैछ । आइतबार संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले पारित भएपछि बजेट ल्याउन सरकारलाई बाटो खोलेको हो ।
बजेटले कुन समुदाय र कसलाई फाइदा पुर्याउला त भन्ने चासो पनि बढेको छ ।
विशेषगरी कर्मचारीको तलव बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने चासो सर्वत्र छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने निकै कुटनीतिक भाषामा तलव बढ्ने संकेत गरेका छन् ।
उनले भने, ‘यो सरकारले सबैलाई खुशी पार्छ, कर्मचारीको खल्तीमा पनि केही न केही पर्छ ।’
उनका अनुसार सबैलाई खुशी पार्न ओली नेतृत्वको सरकार प्रयत्नरत छ ।
कर्मचारीको तलव बढ्दा महंगी पनि संगसंगै जोडिएर आउने बताइन्छ । सरकारले अहिलेसम्म महंगी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि पनि महंगी बढायो भने यो दुर्भाग्य हुनेछ ।
सरकार–कर्मचारी छत्तीसको आँकडा
सरकारले कर्मचारीमाथि अनुदार नीति लिएसंगै दूरी बढेको छ । प्रशासनिक कामका लागि बिना कर्मचारी कुनै पनि काम अगाडि बढ्दैन ।
सरकार समृद्धिका लागि कामहरु अगाडि बढाउनु पर्नेमा छ भने कर्मचारी पनि अहम् अंगमा पर्छन् । तर सरकारले कर्मचारीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पारेको छ ।
स्वेच्छिक अवकास रोक्नु, कर्मचारीलाई जहाँ खटायो त्यही नगए जागिर छोडे हुन्छ भनेर धम्की दिनु, भनेको नमान्ने कर्मचारीहरु देशका दुस्मन हुन् भनेर भाषण ठोक्नुले दूरी बढ्दो छ ।
सबै कर्मचारी भ्रष्ट हुँदैनन् । भ्रष्टाचारी कर्मचारी कसैका लागि पनि प्यारो हुँदैन । तर कर्मचारीसंग साँठगाँठ गरेर भ्रष्टाचार गर्ने कुनै पनि नेता तथा मन्त्रिपरिषदको सदस्यलाई के गर्ने ?
सरकारले नीति एकथरी बनाउने अनि ब्यवहारमा लागु नगर्ने गर्दा देखाबटीमात्र देखिएको छ ।
त्यसपछि बढेको असहयोग नीतिले कसैलाई पनि फाइदा गरेको छैन । कर्मचारीले जनताले तिरेको करबाट तलव खाने हो र सरकारका मन्त्रीहरुले पनि जनताले पसिना खाने हुन् । तसर्थ दुवैले इमानदारी देखाउनु पर्नेछ ।
एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने नीति बढ्यो भने देश विकास हुनु त परै जावस् फेरि जनता नै जाग्नुको विकल्प हुँदैन । तसर्थ ३६ को हैन समभावमा कर्मचारी र सरकार अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
समृद्धि र विकासका लागि पारदर्शी जरुरी छ । सरकारले कर्मचारीलाई पनि सोही नीति अन्तर्गत पारदर्शी बनाउने र आफू पनि बन्ने काम गर्यो भनेमात्र देशले प्रगति गर्छ ।
