सरकारले सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक बोलाइरहेको बेला एनआरएनए अष्ट्रेलियाले पनि लिम्पियाधुरा देखि कालापानी र लिपुलेकसम्मको भूभाग नेपालको हो भन्दै यसको बिरोध गरेको छ । भारतले हालै जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा परेपछि यो विषय चर्चामा छ ।
राष्ट्रको हित, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको हक अधिकार र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपाल र नेपालीको हकहितको रक्षा र सीमानाको सुरक्षा गर्न प्रवासमा रहेका नेपालीहरु हरदम कटीबद्द भएर लागि परि रहन्छन् र कुनै पनि हालतमा त्यो मान्य नहुने भन्दै यथासिघ्र बार्ताबाच समाधान निकाल्न भारत सरकारको ध्यानआकर्षण गर्दै एनआरएनए अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष केशब कंडेल लगाएत एनएसडब्लुका लागि महाबाणिज्यदुत दिपक खड्का, एनआरएनएका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मन केसी, आइसीसी सदस्य राजु अधिकारी, एनआरएनए अष्ट्रेलियका उपाध्यक्ष एबम एसिटि संयोजक चुडामणि सापकोटा लागाएत एनआरएनए अष्ट्रेलियाका प्रतिनिधिहरु, सदस्यहरु बिभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले भारतीय हाईकमिसन क्यानबेरा मार्फत भारत सरकारलाई बिरोध पत्र बुझाएको छ। उक्त पत्रमा यो समस्यालाई दुईपक्षीय वार्ता, ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणहरुका आधारमा समाधान गनुपर्ने एनआरएनको मान्यता रहेको पनि लेखिएको छ ।
भारतले गत नोभेम्बर २ मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो जसमा नेपालको कालापानी र लिपुलेक राखेको भन्दै नेपाल लगाएत विश्व भरि छरिएर बसेका नेपालीहरुले विरोध प्रदर्शन गरि रहेका छन्।
