१५ जून २०१९ मा ए.एन.एम.सी. (अष्ट्रेलियन नेपाली मल्टिकल्चरल सेन्टर) को विधान अधिवेशनमा भएको घटना प्रति स्वयं सरोकारवालाहरुले आपत्ती जनाइरहेका खबरहरु आइरहेका छन् ।
ए.एन.एम.सी.को बिधान अधिवेशनमा मुख्यतया दुई वटा बिचार थिए । पहिलो, हालको ब्यावस्था अनुसार दुई वटा संस्थाहरु एन.आर.एन.ए. र एन.ए.भी. (नेपाली एसोसएिसन अफ भिक्टोरिया) का सदस्यहरु यस संस्थाको कार्यकारिणीमा स्वतः सदस्य हुन पाउने ब्यावस्थालाई कायम राख्नु पर्ने । र दोश्रो, यो ब्यावस्था हटाएर उक्त संस्थालाई राजनीतिको छायाँबाट मूक्त गर्नु पर्ने र ब्यक्तिको पहुँचलाई ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने।
बिवादको टुङ्गो प्रजातान्त्रिक तरिकाले लगाउन उपस्थित सदस्यहरुलाई हात उठाएर निक्र्योल गर्ने घोषणा गरियो । पहिलो पटक बहुमत सदस्यहरुले हात उठाएर एन.आर. एन.ए. र एन.ए.भी.का सदस्यहरुलाई आजीवन कार्यकारी समितिमा बस्न पाउने ब्यावस्थालाई खारेजी गर्नु पर्ने कुरालाई अनुमोदन गरिएको थियो । तर उक्त संख्यालाई काउण्ट नै गरिएन र दोश्रो पटक हात उठाउन लगाइयो । यस पटक पनि बहुमत सदस्यले स्वायत्तताको अनुमोदन गर्दै हात उठाए । त्यसपछि निर्णयको घोषणा गर्नुको साटो एन.आर.एन.ए. र एन.ए.भी.को संलग्नताको पृष्टपोषण चाहने केही सदस्यहरुले अनावश्यक छलफल बढाएर पहिला हात उठाएका सदस्यहरुलाई पनि प्रभावमा पारी तेश्रो पटक हात उठाउन लगाएर पहिले भएको निर्णयलाई उल्ट्याउने काम भयो ।
यस संस्थालाई राजनैतिक छायाँबाट मूक्त पार्ने र व्यक्तिको पहुँचलाई प्रत्याभूति गर्ने महान लक्षलाई उक्त अधिवेशनले साकार बनाउने भन्ने बहुमत सदस्यको भावनालाई ठेस पुगेको भनेर आरोप लगाइएको छ ।
लोकतान्त्रिक बिधिको समेत खिल्ली उडाएर राजनीतिको अखडा बनाउने, ब्यक्तिको पहुँचलाई समाप्त पार्ने र प्यानलको दब्दबालाई जिवन्तता दिने कामलाई जबरजस्ती अनुमोदन गरिएको उक्त साधारण सभाको निर्णयबारे प्रश्न उठाइएको छ ।
हरेक सदस्यहरुबाट पन्द्रसय डलरका दरले संकलन गरी हाल उक्त संस्थामा लगभग बाह् लाख डलर बचत रहेको छ । जवरजस्ती अप्रजातान्त्रिक तरिकाले त्यो निर्णय गराइनु अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
