सरकारले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिन बन्द गरेपछि डिप्लोमा र सर्टिफिकेट अध्ययनको लागि विदेश जाने बिद्यार्थीहरु प्रभावित भएका छन। सरकारको यस निर्णयबाट बिशेषगरि अष्ट्रेलिया र जापान जाने तयारीमा रहेका बिद्यार्थीहरु धेरै प्रभावित भएका छन।
सरकारले कुनै सल्लाह नगरी नो अब्जेक्सन लेटर जारि गर्ने काम बन्द गरेको भन्दै कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन। यसै बिषयलाई लिएर गत शुक्रबार जेठ ३१ गते जापान पठाउने एजुकेशन कन्सलटेन्सी व्यवसायीहरु शिक्षामन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखा केशर महल पुगेर आफ्नो समस्या सुनाएका छन।
शिक्षा मन्त्रालय नोअब्जेक्सन लेटर शाखाका उपसचिब महेश्वर शर्मालाई भेटेर जापान बिद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीहरुको एक समुहले सरकारको निर्णयले आफूहरु निकै मर्कामा परेको र काम ठप्प भएको गुनासो पोखेका छन।
यस अघि : नेपाल सरकारद्वारा डिप्लोमा र सर्टिफिकेट लेभलको लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिन बन्द
तर शर्माले १२ कक्षासम्म स्कुल लेवल नै हुने भएकाले स्कुल लेवलका लागि विश्वविद्यालयमा पढ्न नपठाउने भन्दै मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार लेटर दिन रोकेको जवाफ दिएका छन।
सरकारको अहिलेको निर्णयले अब बिश्वबिद्यालय पढ्न विदेश जानेले मात्र नो अब्जेक्सन लेटर पाउनेछन। तर जापानको सन्दर्भमा भाषा पढ्न जाने हो । नेपालमा एन ५ लेभल पढेपछि विद्यार्थी जापान जान्छन। भाषा पढ्न र डिप्लोमा तहमा जानका लागि एनओसी नदिने सरकारको निर्णयले जापान जान चाहनेको ढोका करिब करिब बन्द हुने अवस्था सृजना भएको छ। बिशुद्ध भाषा मात्रै पढ्न जाने र २ वर्षसम्म भाषा अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै उनीहरु विश्वविद्यालय वा अन्य एकेडेमिक कोर्स अध्ययनका लागि जान पाउँछन।
त्यस्तै नेपालबाट अस्ट्रेलिया अध्ययनको लागि जाने बिद्यार्थीहरु मध्ये ठुलो हिस्सामा डिप्लोमा र सर्टिफिकेट लेभलमा जाने गर्थे। तर सरकारको यस निर्णयले अष्ट्रेलियामा डिप्लोमा र सर्टिफिकेट लेभल अध्ययनको लागि जानेहरु मात्र नभई अध्ययन गराउनको लागि कलेज नै स्थापना गरेकाहरुको लगानी समेत धरापमा परेको छ।
दुतावासबाटै बिद्यार्थी नपठाउँन पत्र
सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने भन्दै नयाँ व्यवस्थाअनुसार १२ कक्षासम्म स्कुल लेभल भएकाले बिश्वबिद्यालयमा मात्र पढ्न जान दिने तर डिप्लोमा र डिप्लोमा लेभल पढ्नलाई नो अब्जेक्सन लेटर नदिने बताएको छ।
तर अष्ट्रेलिया, जापान, मौरिसस लगायत करिब ९ वटा देशका नेपाली दुतावासले त्यहाँका नेपाली बिद्यार्थीहरुमा ‘डिप्रेसन’, ‘फ्रष्टेशन’ र ‘स्ट्रेस’ अत्यधिक भएको भन्दै नेपाली बिद्यार्थी नपठाउँन पत्र पठाएको खुल्न आएको छ। गर्नु पर्ने काम, हुने कमाई र पढाईका लागि दिनु पर्ने समय जस्ता आवश्यक कुरामा पर्याप्त सूचना विनै विद्यार्थी अष्ट्रेलिया पुगेपछि उनीहरु तनावमा पर्ने गरेको उक्त पत्रमा उल्लेख भएको स्रोतको भनाई छ।
काम गर्न तोकिएको निश्चित समय सीमा, कम पारिश्रमिक र जीवन यापनका लागि उच्च खर्च जस्ता पक्षले विद्यार्थीलाई धेरै समस्यामा पारेको भन्दै दूतावासले उचित संयन्त्र निर्माण गरेमा नेपाली विद्यार्थीको प्रवाह कम हुने अपेक्षा गरेको छ ।
‘अष्ट्रेलिया आउन चाहने उत्साही विद्यार्थीलाई आवश्यक जानकारी दिनु जरुरी छ’ उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘यसका लागि सरकारले उचित संयन्त्र निर्माणका लागि काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।’
अष्ट्रेलिया लगायतका नेपाली दुतावासले बिद्यार्थी नपठाउन आशयको पत्र पठाएपनि सरकारले भने अहिलेलाई डिप्लोमा र सर्टिफिकेट लेभलको लागि मात्र नो अब्जेक्सन लेटर दिनलाई रोकेको छ। ‘एकै पटक रोक्दा अप्ठ्यारो हुन सक्ने भएकाले तत्काललाई डिप्लोमा र सर्टिफिकेट लेभलको लागि विदेश अध्ययनलाई रोक लगाइएको हुन सक्छ’ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रालय र सचिवालयमै विवाद
‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिन बन्द गर्ने निर्णयलाई लिएर मन्त्रालय र सचिवालयमै विवाद रहेको स्रोतको भनाई छ। मन्त्रालय र सचिवालयमा एक समुह सर्टिफिकेट र डिप्लोमा मात्र नभई पूर्ण छात्रवृत्ति पाउने बिद्यार्थी बाहेक अरुलाई विदेश अध्ययन जानलाई नै बन्देज नै लगाउन पर्ने पक्षमा देखिएको छ। कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरुको प्रभावमा परेका अर्को समुहले भने सरकारको अहिलेको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ।
नेपालमा ठुला नाम गरेका कन्सल्टेन्सीहरुले अष्ट्रेलिया, जापान लगायतका देशमा आफ्नै लगानीमा त्यहाँ प्राइभेट कलेज खोलेर नेपालबाट बिद्यार्थी लैजाने काम गर्दै आएका छन। यहि कारण पटक पटक विदेशमा अध्ययनको लागि जाने नेपाली बिद्यार्थीले त्यहाँ कलेज बन्द हुने, आफुले भनेको बिषय पढ्न नपाउने, रजिष्टर्ड नभएको कलेजमा पढ्नुपर्ने जस्ता समस्या भोग्दै आएका छन।
साभार: बिजपाटी.कम
